आज सुदूरपश्चिम नेपालको प्रशासनिक, आर्थिक, र शैक्षिक केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ।

मुख्य सडकका दुवैतर्फ आधुनिक बिल्डिङहरू ठडिएका छन्। चिल्ला सडकमा सवारी चाप दिनहुँ बढिरहेको छ। बैँक, क्याफे, सपिङ मल र अस्पतालहरू खुलेका छन्। यो परिदृश्य देख्दा सहरीकरणले धनगढीलाई आधुनिक सहर बनाउँदै लगेको महसुस हुन्छ। सहरीकरण आफैँमा कुनै नकारात्मक प्रक्रिया होइन, तर जब यसले कृषि, हरियाली र आत्मनिर्भरता छायाँमा पार्न थाल्छ, त्यो विकासको नाममा विनाशको बीउ बन्न सक्छ। सहर बनेको छ, तर के हामीले बुझ्यौँ, के गुम्दैछ भन्ने कुरा ?

सहरीकरणको दार्शनिक पृष्ठ भूमि

सन् १९५० तिर ‘विकास’ को एउटा दर्शन विकसित भयो। जसलाई आधुनिकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ।

यस सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले समृद्धि र प्रगतिको मापन पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रको ढाँचामा गरेपछि, विकासको बाटो भनेको कृषिमा आधारित ग्रामीण समाजलाई औद्योगिक, नगरीय र उपभोक्ता मुखी समाजमा रूपान्तरण गर्नु हो भन्ने मान्यता फैलियो। यस अवधारणाले “गाउँ पछि परेको छ, सहर आधुनिकताको प्रतीक हो” भन्ने सोचलाई संस्थागत ग¥यो। त्यसैले धेरै देशहरूले सहरमा पूर्वाधार विस्तार, जनसङ्ख्या आकर्षण र ग्रामीण क्षेत्रबाट स्रोत र श्रमको स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिए। सहरी सेवाहरू, जस्तै बैँक, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक बनाइयो र कृषि भूमिलाई ‘अल्पउपयोगी भएको सम्पत्ति’का रूपमा हेरिँदै प्लटिङ र निर्माणमा परिणत गरियो।

नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा पनि यो दर्शनले गहिरो प्रभाव पारेको छ। सहरीकरणलाई आधुनिकताको सूचक बनाउने प्रवृत्तिले धनगढी, बुटवल, नेपालगञ्ज, विराटनगर जस्ता सहरहरूमा तीव्र रूपान्तरण ल्याएको छ। कृषि योग्य जमिनलाई विकासका लागि सहजै ‘उपलब्ध भूमि’मानी अन्धाधुन्ध निर्माण भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा योजना निर्माणमा भू–उपयोगको दीर्घकालीन असरको समीक्षा नगरी ‘सिटी एक्सटेन्सन’लाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। यसरी सहरीकरणको दर्शन र व्यवहारले कृषिको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई ओझेलमा पार्दैछ। जसले अब सहरीकरणको गति मात्र होइन, यसको दिशा माथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।

सहरीकरणको चिल्लो बाटो र हराउँदै गएका खेतबारी

धनगढी उपमहानगर क्षेत्रको भूगोल विगत तीन दशकमा मौलिक रूपमा परिवर्तन भएको छ। सन् १९९० देखि २०२० सम्मको अवधिमा मात्र यहाँको कृषि योग्य भूमि १५ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।

कैलाली जिल्लाको समग्र तस्विर झन् गम्भीर छ। जहाँ ५७ प्रतिशत कृषि भूमि हराइसकेको तथ्याङ्कले सन्देश दिन्छ कि कृषि अब केवल पेशा होइन, सङ्कटमा परेको अस्तित्व हो।

यदि अहिलेको दरमा सहरी विस्तार हुँदै जाने हो भने, सन् २०३२ सम्म थप १६ दशमलव २ प्रतिशत जमिनले उत्पादन क्षमताको टुङ्गो लगाउनेछ। भू–उपयोग नक्साको विश्लेषण अनुसार, धनगढी क्षेत्र वरपरका उच्च उत्पादनशील जमिनहरू धान, गहुँ, तरकारी उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन प्लटिङ, घर निर्माण, सडक विस्तार जस्ता निर्माण कार्यको मुख्य निशाना बनेका छन्। यो परिवर्तन केवल भौगोलिक स्वरूपको होइन, सामाजिक र आर्थिक संरचनाको समेत विघटन हो।

नेपाल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनले देखाउँछ कि कैलाली जिल्लामा मात्र सन् २०११ देखि २०२१ को दशकमा नव दर्ता सहरी संरचनाहरू नयाँ घर, कङ्क्रिट भवन, र सडक २ दशमलव ५ गुणा बढेका छन्। जबकि उत्पादन गर्ने खेतको कुल क्षेत्रफल झण्डै २५ प्रतिशतले घटेको छ।

यसरी जमिनको हराउँदै जानुले सहरको आत्मनिर्भरता गुमाउँदै लगेको छ। धनगढी, जुनकुनै समय धान र तरकारीमा आत्मनिर्भर सहर थियो। अहिले दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत भारतीय सीमावर्ती बजारहरूबाट आयात गर्न बाध्य भएको छ। स्थानीय उत्पादन क्षमतामा आएको गिरावटले उपभोक्ता मूल्यमा असर पार्नुका साथै साना किसानहरूको जीवन पनि सङ्कटमा पारेको छ। खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा, यो परिवर्तन केवल आजको उपभोगको कुरा होइन भोलिको पुस्ताको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो।

भूमिको मूल्य कि भविष्यको मूल्य ?

धनगढीमा भूमिको मूल्य अहिले आकाश छुने अवस्थामा पुगेको छ। एक कठ्ठा जमिनको मूल्य लाखौँ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। कृषि योग्य जमिन अब खेत जोत्ने जमिन होइन, घर ठड्याउने ‘प्रोजेक्ट’ बनेको छ।

यिनै मूल्यवृद्धिले गर्दा सस्तो आय भएका किसानहरू बाध्य छन् आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेच्न। तर, यो व्यापारिक निर्णय जस्तो देखिने कुरा वास्तवमा एउटा आत्मसमर्पण हो। जहाँ जमिन मात्र होइन, भविष्य पनि धितो राखिन्छ।

जमिन बेचिएपछि के गर्ने ? शिक्षा छैन, निश्चित रोजगारी छैन, सीपको अभाव छ भने, त्यो पैसा दीर्घकालीन जीवनयापनको लागि पुग्दैन। धेरै किसानहरू प्लटिङको मोहमा फसेर आफ्नो सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा गुमाइरहेका छन्। यो केवल भूगोलको रूपान्तरण होइन, सामूहिक भविष्यको विमर्श हो, जहाँ आत्मनिर्भरता हराउँदै गएको छ।

सहरीकरणको यो तीव्र विस्तारसँगै कृषि क्षेत्र मौन रूपमा मरेको छ। सहरको चमक मोबाइल, इन्टरनेट, क्याफे र कोठाको जीवनशैलीले युवाहरूलाई खेतको पसिना, हलो र बाउको ज्ञानबाट टाढा लगिरहेको छ। कृषि अब व्यावसायिक होस या आत्मा–सम्मानको आधार दुबै होइन। परम्परागत सीप, अनुभव, सामूहिक श्रमको गौरव यी सबलाई सहरले ‘अपुरानो’ भनेर विस्थापन गरिरहेको छ।

धनगढीको वर्तमान दिशा नियाल्दा, एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, हामी विकासतर्फ अग्रसर छौँ, वा आत्म विनाश तर्फ? सहरीकरण अवश्य आवश्यक छ। तर, यदि त्यो योजना बिना, नीति बिना र स्थानीय सन्दर्भ बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्छ भने, त्यो दिगो विकास होइन। के हामी केही दशक पछि केवल स्मृतिमा मात्रै कृषि योग्य भूभाग सम्झने छौँ? र हाम्रा सन्ततिले हामीसँग प्रश्न गर्नेछ, ‘तिमीहरूले कुन सपना देखेर जमिन बेच्यौ, हामीलाई बाँझो भविष्य सुम्पेर?’

यो बेला नै सोच्ने समय हो, भूमिको मूल्य के हो? पैसामा मात्र तौलिने वस्तु हो? कि त्यो हाम्रो संस्कार, स्वतन्त्रता र सन्तानको उत्तरदायित्व पनि हो?

भूमि संरक्षण र कृषि पुनर्जीवनका लागि नीति उपायहरू

धनगढीमा फैलिँदो सहरीकरण र घट्दो कृषि क्षेत्रको समस्या अब केवल स्थानीय मात्र होइन, राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ। कृषि भूमि लगातार प्लटिङ र निर्माणको चपेटामा पर्दै जाँदा, स्थानीय उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको छ र खाद्य आयातमा निर्भरता बढेको छ। यस्तो स्थितिमा आवश्यक छ, भूमि संरक्षण र कृषि पुनर्जीवनका लागि ठोस र दूरदर्शी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु।

सर्वप्रथम, भूमि प्रयोगलाई स्पष्ट ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न ‘जोनिङ नीति’अनिवार्य छ। कुन क्षेत्र कृषि प्रयोजनको हो र कुन क्षेत्र आवासीय वा औद्योगिक हो भन्ने कुरालाई भू–उपयोग नक्सामार्फत कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ। कृषि योग्य जमिनमा अनधिकृत प्लटिङ वा निर्माण भएमा जरिबाना वा उच्च कर लगाइने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसैगरी, खेतीयोग्य जमिनलाई खाली राख्ने मालिकहरू माथि प्रगतिशील कर लागु गर्दा उनीहरू लाई जमिन प्रयोग गर्न वा अन्य कृषकलाई भाडामा दिन प्रेरणा मिल्नेछ।

साथै, कृषिमा सक्रिय किसानहरू लाई प्रोत्साहन दिन कर छुट, बीउ बिजन र यान्त्रिक उपकरणमा प्रत्यक्ष सब्सिडी र सस्तो ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्छ। कृषक परिचय पत्र प्रणाली मार्फत साना तथा सीमित स्रोत भएका कृषकलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा, कृषि बीमा र वैकल्पिक जीवीको उपार्जन कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ। कृषक जमिन बेचेर विस्थापित हुँदा, उनीहरूको पुनःस्थापना तथा रोजगारी सृजनाको व्यवस्था पनि राज्यले गर्नु आवश्यक हुन्छ।

सहरी विकासको योजना निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता अझ अनिवार्य हुनुपर्छ। सहरी विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता नदिई, किसानको आवाजलाई सुनिने थलो बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहको योजना, बजेट र भू–उपयोग सम्बन्धी निर्णयहरू खुला जन परामर्शबाट तय गरिनुपर्छ। सामूहिक जमिन प्रयोग तथा संरक्षणका लागि 'सामुदायिक भूमि' जस्ता अवधारणा पनि व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ।

युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा फर्काउने उपाय स्वरूप, आधुनिक प्रविधि, नवप्रवर्तन र आत्मसम्मानको भावना जगाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। ‘सहरी क्षेत्रमा सहरी कृषि क्षेत्रहरू’ घोषणा गरी रूफ टप फार्मिङ, सामूहिक बगैँचा, र कृषि स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। विद्यालयदेखि नै कृषि विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी बालबालिकामा कृषि सीप र मूल्य चेतना विकास गरिनुपर्छ।

यी सबै कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन ‘सहरीकरण–कृषि सन्तुलन आयोग’ गठनको आवश्यकता छ, जसले देशभर भू–उपयोग, खाद्य स्वावलम्बन, र सामाजिक न्यायको सन्तुलन कायम गर्न दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न सकोस्।

यदि हामीले अहिले योजनाबद्ध ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ भने, सहरीकरणको दबाबमा धनगढी मात्र होइन, नेपालका धेरै उपजशील भूमि भविष्यमा बाँझीनेछ। र तब, केवल जमिन होइन हाम्रो आत्मनिर्भर भविष्य पनि गुम्नेछ।

निष्कर्ष :

धनगढीको वर्तमान परिदृश्य केवल एक सहरको कथा होइन, नेपालको धेरैजसो तीव्र सहरीकरण भोगिरहेका सहरहरूको साझा यथार्थ हो। सहरीकरण आवश्यक हो, तर योजनाबद्ध, सन्तुलित र दीर्घ दृष्टियुक्त रूपमा। जमिनको मूल्यलाई केवल पैसामा मात्र होइन, त्यसको उत्पादनशक्ति, सांस्कृतिक महत्व र पुस्तान्तरणीय उत्तरदायित्वको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ। आज यदि हामी मौन बस्यौँ भने, भोलि हामीले हाम्रो मौनतासँगै खेतबारी, आत्मनिर्भरता र पहिचान सबै गुमाइसकेका हुनेछौँ।

अब प्रश्न हाम्रो सामु छः हामी विकासको नाममा के चाहन्छौँ? भवनको बनोट कि भूमिको बहस ? यी खेतबारीहरू हामीले मात्रै हैन, हाम्रो सन्तानका लागि पनि जोगाउनु पर्ने सम्पदा हुन्। यसैले, भूमि संरक्षण र कृषि पुनर्जीवन अब कुनै वैकल्पिक एजेन्डा होइन, राष्ट्र निर्माणको केन्द्र विन्दु बन्नुपर्छ।

लेखक हेमराज जोशीकृषि प्रसार तथा ग्रामीण समाज शास्त्र विभाग, कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर का विद्यार्थी हुन्।