गत भदौ २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनको मुख्य निशानामा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भवनबाहेक ५० करोडको क्षति व्यहोरेको थियो। आन्दोलननकारीले मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरेका थिए। जेन्जी आन्दोलनपछि भौतिक रुपमा तहसनहस भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले अझै लय समात्न सकेका छैनन्। आन्दोलनको क्रममा ६६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र एक सय दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पूर्ण क्षति पुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै मन्त्रालयका अन्य जिन्सी सामानमा समेत क्षति पुगेको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयहरूको मात्रै ५० करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँको क्षति भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा आगजनी गरिएकोमा भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भवन बस्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त छन्। यी दुई मन्त्रालयलाई नयाँ भवनमा सार्न लागिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भने मोहना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा मङ्गलवार नै सारिएको प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले बताए। "मङ्गलवार नै मन्त्रालय मोहना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा सारिएको छ। आगलागीबाट मन्त्रालयको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि नयाँ भवनमा सर्नुपरेको हो", मन्त्रालयका प्रवक्ता कुँवरले भने। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय झै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भवनसमेत प्रयोग गर्न असुरक्षित भएपछि उक्त मन्त्रालय भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको भवनमा सारिने भएको छ। जेन्जी आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले व्यहोर्नुपरेको छ। भौतिक मन्त्रालयको भवनबाहेक १० करोड ५७ लाख ४६ हजार क्षति भएको छ। आन्दोलनकारीले मन्त्रालयका १४ वटा चार पाङ्ग्रे तथा २० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आगजनी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दोस्रो बढी क्षति व्यहोर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको ९ करोड ७४ लाख क्षति भएको छ। यस्तै प्रदेश सभा सचिवालयको ६ करोड ९३ लाख २१ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाँच करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयको चार करोड २५ लाख, ६७ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तीन करोड ७५ लाख ९४ हजार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तीन करोड ५५ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तीन करोड ३० लाख क्षति भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक करोड ७० लाख, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एक करोड २५ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ३१ लाख ९६ हजार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको २५ लाख क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।