नेकपा विभाजनपछि गौडैपिच्छे नेकपा (एमाले) का नेता छुट्ने उपक्रम टुटेको छैन।

२०७८ भदौमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितको पंक्ति एमालेबाट अलग्गिएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि २०७९ असोज २२ मा घनश्याम भूसाल अलग्गिए।

अहिले भीम रावल त्यसै गरी एमाले छाड्ने सँघारमा पुगेका छन्। उनले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफू एमाले आन्दोलनको एउटा घुम्तीमा आइपुगेको बताएका थिए।

यसअघि नै नेतृत्वले घँचेटिरहे विकल्प सोच्ने उनले जानकारी गराएका थिए। एमालेले २०७९ फागुनदेखि वैशाखसम्म 'मिसन ग्रासरूट' अभियान चलाएको थियो।

२०७९ चैत दोस्रो साता उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अछामको साँफेबगर पुगेका थिए। त्यहाँ भएको कार्यक्रममा रावलका समर्थकहरूले होहल्ला गरेका थिए। उनीहरूले पौडेलसमक्ष रावललाई उम्मेदवार नबनाएकोदेखि पार्टीको जिम्मेवारी नदिएकोसम्मको असन्तुष्टि पोखे।

आफ्नै गृहजिल्लामा नेताहरू लर्को लागेर जाँदा आफूलाई खबरसम्म नगरिएको, अझ एमालेलाई मत नदिएको र चुनाव हराउन लागिपरेको लाञ्छना सहनुपरेपछि रावलको मन भाँच्चियो। 

यसै गरी घँचेटिरहे विकल्प सोच्नुपर्ने भन्दै उनले तत्काल आक्रोश पनि पोखे। त्यसयता एमालेसँगको उनको दुरी झनै बढेको थियो।

बीचमा उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा रावलसँग संवाद गर्न एमालेले तीन सदस्यीय समिति बनायो। सचिव लेखराज भट्ट र कर्ण थापा सदस्य रहेको समिति बनाइए पनि एकपटक छलफल गर्नेबाहेक त्यसले काम गर्न सकेन। 

गत साउन ३० गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रावलसँग संवाद गरेका थिए। पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको त्यो भेटले रावल एमालेमा फर्किएर काम गर्ने वातावरण बनाएको थिएन।

वैशाख ८ र ९ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको पहिलो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा निषेध नै गरेपछि रावलले नयाँ घुम्तीमा आइपुगेको बताएका छन्।

रावल निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। त्यही निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बनाइएकाले उनी स्वतः सहभागी हुन पाउने भइहाले। दसौं महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई स्वीकार गर्ने हो भने उनी पार्टीका सल्लाहकार परिषद् सदस्य पनि हुन्।

तर एमाले नेतृत्वले उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदमा बोलाएन मात्रै होइन, उनको प्रतिनिधि परिचय पत्र पनि बनाएन। यसैबाट चिढिएका रावलले घुम्तीमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

रावलले शुक्रबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै आफू एमालेमै रहेको बताए।

‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा निषेधको पराकाष्ठा भयो। परिचय पत्रसमेत नबनेको पाइयो। मलाई निषेध गर्ने, प्रतिसोध साँध्ने, बल प्रयोग गर्ने जस्ता जबज विपरीत काम भएपछि त जबरजस्ती पार्टीमा जान्छु, काम गर्छु, भाग लिन्छु भन्न मिल्दैन। तर यत्रो समय बिताएको पार्टी छ, पार्टीमा मेरो लगानी छ। त्यसैले के गर्ने भनेर सरसल्लाह र छलफल गर्दैछु, केही समयपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्छु,’ उनले भने, ‘म एमालेमै छु, परित्याग गरेको छैन।’

यद्यपि भूमिकाविहीन बनाएर किनारामा पुर्‍याइए पनि रावल एमालेमै रहनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य दयालबहादुर शाहीले बताए। रावलजत्तिको व्यक्तित्व हतास भएर तरंगित हुन नहुने पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नियालिरहेको उनको कथन छ।

‘नेपाली कांग्रेसका दिवंगत तत्कालीन नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाल भट्टराईजत्तिकै भएर उहाँ एमालेमा रहनुपर्छ। उहाँले पार्टीमा भूमिका पाउने अवस्था बन्छ,’ उनले भने।

उनले राप्तीपारिको एमालेलाई तन्दुरूस्त तुल्याउन पनि रावलको अपरिहार्यताको खाँचो औंल्याए। त्यसका लागि आफू जस्तोसुकै लाञ्छना सहन पनि तयार रहेको उनको कथन थियो।

उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राको सन्दर्भ पनि सुनाए।

‘पदयात्राका क्रममा तत्कालीन सत्ता पक्ष अछाममा तनाब सिर्जना गर्न रावल समर्थकलाई ढाल बनाएर सक्रिय रहेको थियो। यसबारे सूचना पाएपछि राजेश बज्राचार्यले १५ गतेका दिन डोटीमै छँदा मलाई जानकारी गराउनु भयो। यो मेरो गत फागुनदेखिको पहलमा पानी खन्याउने तपाईंहरूको आत्मघाती कदम हुनेछ भनेर रावल समर्थकहरूका एक दर्जन अगुवा साथीहरुलाई फोन गरेँ। अछाम इन्चार्ज लालबहादुर थापा र जिल्ला अध्यक्ष चन्द बोहराको सुझबुझले पनि सम्भावित टर्‍यो,’ उनले त्यतिबेलाको घटनाक्रम सुनाए।

महासचिव शंकर पोखरेलले जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेर त्यो भेग एमालेको पार्टी आन्दोलनको अगुवाइ गर्न सक्ने व्यक्तिको अभाव अहिले पनि खट्किएको उनले बताए। यसका लागि रावललाई रोक्नु र वामदेव गौतमलाई एमालेमा फर्काउनुको विकल्प नरहेको पनि उनले सुनाए।

नेतृत्वको वरिपरि रहेका रावल

एमालेमा छँदा रावलको छवि नेतृत्वको वरिपरि रहन रूचाउने नेताका रूपमा थियो। उनले पाएका जिम्मेवारीले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन्।

उनी २०४७ सालदेखि नै पार्टी सत्तासँग निकट भए।

राजनीति शास्त्रका 'गोल्डमेडलिस्ट', अंग्रेजी र नेपाली भाषामा उत्तिकै पकड भएकाले एमालेका दस्तावेज उनैले तयार पार्थे भने कूटनीतिक भेटघाट र वार्ताको सहजीकरण उनैले गर्थे।

‘पार्टीमा त्यतिबेला दस्तावेज खरर टाइप गर्न सक्ने, कुटनीतिक भेटघाट, दलीय संयन्त्रहरूको बैठक, राजनीतिक दलहरूबीचको वार्तामा तथ्य, तथ्यांकसहित प्रस्तुत हुने अरू नेता थिएनन्। छिट्टै रावलले त्यो आसन जमाइहाल्नुभयो। नेतृत्वसँग निकट रहेर कार्यसम्पादन गर्नुभयो,’ एमालेका एक नेताले भने।

२०४६ को परिवर्ततपछि २०४७ वैशाख ३ गते कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यो सरकारमा एमालेका तर्फबाट झलनाथ खनाल कृषि, भूमिसुधार तथा वनमन्त्री बनेका थिए।

उनको सल्लाहकार बनेका रावल २०५१ सालमा अछामबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए। त्यसबेलै एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। त्यही मन्त्रिपरिषदमा उनी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बने।

त्यसरी राजनीतिमा फड्को मारेका रावल २०५४ सालको नेपालगञ्ज महाधिवेशन (छैठौं) बाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा झनै उकालो लाग्यो।

२०६६ जेठ ११ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार ढलेपछि एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता  माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यतिबेला रावल गृहमन्त्री बनेका थिए। नेता नेपालसँग निकट रहेर कार्यसम्पादन गरेका रावल २०७१ को नवौं महाधिवेशनपछि भने केपी शर्मा ओलीसँग निकट बन्न पुगेका थिए।

त्यसको पनि कारण छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर अध्यक्ष ओलीले पाए। संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकमा नाकाबन्दी सुरू भयो। नाकाबन्दीताका रावलको ‘राष्ट्रवादी’ लवज ओलीसँग दुरुस्तै मिल्यो।

त्यही मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रावल उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनाइए। त्यतिबेला रावल अर्थमन्त्रीको आकांक्षी थिए। तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताले ुलबिइङु पनि गरेका हुन्। तर अध्यक्ष ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाए।

एमालेका नेताहरू भने २०७२ को परिघटनापूर्व नै रावल ओलीसँग नजिकिइसकेको बताउँछन्।

‘नवौं महाधिवेशनलगत्तै माधवकुमार नेपालले गुटबन्दी सुरू गर्नुभयो। अलग्गै भेला राख्न थाल्नुभयो। त्यस्ता भेलामा रावल जाँनुहुन्नथ्यो। बरू अध्यक्ष ओली महाधिवेशनबाट चुनिएर आइसकेकाले उहाँलाई सघाउनुपर्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने।

जबकि नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर रावलले उपाध्यक्ष जितेका थिए। 

केन्द्रीय सदस्यदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म अस्वीकार गरेका रावल 

रावल आफ्नो अडानमा निर्भीक छन्। त्यसकारण पनि एमालेकै कतिपय नेताले उनी एमालेमा फर्कने सम्भावना झिनो रहेको जिकीर गर्छन्।

उनीहरूले २०६३ ताकाको अन्तरिम सरकारको चर्चा गर्छन्। आन्दोलन सफल भएपछि २०६३ वैशाख १२ गते कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेका थिए। पहिलो पटक एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा गयो।

माओवादीलाई समेत मिसाएर पुनर्गठन गर्ने बेलामा एमालेको बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालयमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो। बैठकले सहाना प्रधानको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्‍यो।

रावलको भागमा शिक्षा मन्त्रालय पर्‍यो। ‘परराष्ट्रमन्त्री बनाउने भए म सरकारमा जान्छु। शिक्षा मन्त्रालय त जान्नँ’ त्यतिबेलाको रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने।

त्यसपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल बिलखबन्दमा परे। मन्त्री बनाउने नेताहरूको सूची बुझाउन ढिला भइसकेको थियो। 

महासचिव नेपालले हतार–हतार स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पुनः बल्खु बोलाए। पार्टीले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रदीप नेपाललाई पठाउने निर्णय गर्‍यो। छविलाल विश्वकर्मा कृषि मन्त्री बनाइए। पृथ्वीसुब्बा गुरूङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने। मोहनसिंह राठौर शिक्षा र खेलकुद राज्य मन्त्री बनाइएका थिए।

त्यस्तै अर्को प्रसंग पनि छ। २०६५ फागुनमा सकिएको आठौं महाधिवेशनमा भीम रावल उपाध्यक्षमा पराजित भए। पोलिट्ब्युरोसमेत नरहेका रावल उपाध्यक्ष उठ्दा पराजित हुनुलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिएनन्।

त्यतिबेला एमालेले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा दुवैतिर उम्मेदवारी दिने अभ्यास सुरू गरेको थियो। उपाध्यक्षमा पराजित रावल केन्द्रीय सदस्यमा भने निर्वाचित थिए।

तर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नै दिएको थिइनँ भन्दै उनले शपथ लिन अस्वीकार गरे। दसौं महाधिवेशनमा पनि उनले त्यसै गरेका थिए।

२०६६ जेठमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा गृहमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि हतारहतार बल्खु पुगेर केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिका थिए।

एमालेभित्रको विग्रह उत्कर्षमा पुगेका बेला उनले सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए। २०७८ साउन ३ मा तत्कालीन कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासमा मत लिने दिन उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

‘अनैतिक राजनीति तथा देश र जनता विरोधी राजनीतिक अभ्यासको मतियार हुनुभन्दा त्यसबाट अलग हुनु श्रेयस्कर भएकाले उक्त प्रकारको दूषित खेलबाट आफूलाई अलग गर्दै प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएँ,’ उनले भनेका थिए।

माधव नेपालसँग पनि रूष्ट

उनी एमाले राजनीतिको कठिन मोडमा छन्। अध्यक्ष ओली निकटहरूको निषेधका कारण उनी एमालेमै रहे पनि काम गर्ने वातावरण छैन।

महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को कार्डसमेत नदिएर ढोका थुन्ने ओलीनिकट नेताहरूले त्यहाँ बसे पनि काम गर्न दिन्छन् भन्नेमा उनी विश्वस्त छैनन्। तर उनी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि रूष्ट नै छन्।

एमाले भित्रको विग्रह मेटाएर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन कार्यदल बनेको थियो। नेपाल समूहबाट नेतृत्व भीम रावलले गरेका थिए। कार्यदलमा ओली पक्षमा सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल थिए। नेपाल पक्षबाट रावल, घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त थिए।

कार्यदलले दस बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो। मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा नेपाल पक्षका कार्यदलका सदस्यहरूले उनीसँग छलफल गर्ने र ओली पक्षसँग पुनः बस्ने गर्थे। यस्तो बसाइ दर्जनौंपटक चलेपछि बल्ल दस बुँदे सहमतिको आधार बनेको थियो।

अन्तिममा नेपालले पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। सुरूमा कुनै पर्न नदिएका ओली अन्तिममा दुई अध्यक्ष राखेर नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भएका थिए।

नेपालले के सोचे, त्यसबाट पनि पछि हटेपछि रावल नेपालसँग चिढिएका हुन्। ‘मलाई जिम्मा दिएर पठाउने, हामीले सहमति गर्ने, माधव नेपालले त्यसलाई नमान्ने नभनेपछि उहाँसँग विश्वास नै के रह्यो र भन्ने निष्कर्षमा रावल पुग्नुभयो,’ एक नेताले बताए।

मूलथलोमै रहे पनि त्यो घर उनका लागि भएन। किनभने १० बुँदे सहमति ओलीले पनि पालना गरेनन्। सहमतिअनुसार पार्टीका संसरचना पार्टी एकतापूर्व २०७५ जेठ २ मा फर्काउनुपर्ने थियो।

ओलीले सहमतिविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई तोकिदिए। रुष्ट बन्न पुगे रावल।

२०७८ मंसिरको १० औं महाधिवेशनमा ओलीसँगै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि उनले झन् आफूलाई शत्रुसरह व्यवहार गरिएको ठान्न थालेका छन्।

तर एमाले नेताहरूले भने रावलले परिस्थितिको आकलन गर्दागर्दै पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने हठ त्याग्न नसकेको बताए। ओलीले त्यतिबेला रावललाई अध्यक्ष नउठ्न सल्लाह दिएको केन्द्रीय कमिटी सदस्य विष्णु रिजालले बताए।

‘दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म माइन्युट कमिटीमा थिएँ। त्यो माइन्युट कमिटीका हामी सदस्यहरू अध्यक्ष मण्डलको ठीक पछाडि बसेका थियौं। त्यतिबेला मैले अध्यक्ष ओली र भीम रावलबीचको संवाद प्रत्यक्ष सुनेको थिएँ,’ रिजालले भने, ‘भीम रावललाई अध्यक्षले भन्नुभएको थियो– यो हलको मुड के हो तपाईंले बुझ्नुभएको छ भीमजी। चुनाव लडे पनि के हुन्छ भन्ने तपाईंले बुझ्नुभएको छ। अनावश्यक सन्देश किन जान  दिनेरु पार्टी अप्ठ्यरोमा छ। मिलेर जाऊँ। तपाईं उपाध्यक्ष बस्नूस्१’

रावलले त्यतिबेला अगाडि बढिसकेको र ढिला भइसकेको जवाफ दिएको रिजालले बताए।

‘भीम रावलले म अगाडि बढिसकेँ, ढिला भयो भन्नुभयो। कसरी ढिला भयो ? कसरी अगाडि बढ्नुभयो, भर्खर प्रक्रिया सुरू भएको छ। बरु मञ्चमा गएर बोल्नुस्। मेरो आलोचना गर्दै मैले अध्यक्ष लड्ने भनेको थिएँ। केपी ओलीले उपाध्यक्ष बस्नुस् भनेर जबरजस्ती गर्नुभयो के गरौं भनेर हललाई सोध्नुस् पनि उहाँले भन्नुभएको थियो,’ रिजालले भने।

२०७९ को प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म आइपुग्दा रावल एमालेमै रहनुपर्ने अवस्था भने क्षीण भइसकेको थियो। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीका लागि अछाम–१ बाट रावल एकलरूपमा सिफारिस भएर आएका थिए। अध्यक्ष ओलीले रावललाई टिकट दिएनन्।

‘सधैं खाँदै आएका त हुन् नि, उनैलाई दिनुपर्छ भन्ने के छ र१’ भन्दै ओलीले रावललाई वचन लगाएका थिए। आफूभने झापाबाट सातौंपटक उम्मेदवार भइ निर्वाचित भए।

अब के गर्छन् रावल ?

रावल एमालेमा फर्किएर काम गर्ने मनस्थितिमा नरहेको पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए। ‘पार्टीमा फर्किएर काम गर्ने नेता–कार्यकर्ताले त्यसरी धारणा राख्दैनन्। उहाँलाई पार्टीमा फर्कन मन छैन। बहाना खोजिराख्नुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने।

रावलनिकट एक नेताका अनुसार उनी केही दिनमै सुदूरपश्चिमको दौडाहामा निस्कँदैछन्। आफूनिकट नेता–कार्यकर्ताको मनोदशा बुझेर उनी निर्णय लिने तरखरमा छन्।

कस्तो निर्णय ? निष्कर्षमा भने रावल स्वयं पनि पुगिसकेका छैनन्। यसका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।