सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी साधन दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गरेको छ ।

हरेक ठूला सवारी दुर्घटनापछि छानबिन समिति बनाइन्छ, तर सुझावसहितका प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन हुने गरेको छैन्। प्रदेशभित्र प्रत्येक वर्ष एक सय भन्दा बढिको सडक दुर्घटनामा ज्यान जान्छ। चार सयको संख्यामा गम्भीर घाइते हुन्छन्। दुर्घटना र क्षतिको ग्राफ हरेक वर्ष बढ्दो छ। सरकारले हरेक ठूला सवारी दुर्घटनापछि छानबिन गर्न तथा न्यूनीकरणका उपाय सुझाउन समिति बनाउँछ। तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन्।

हरेक वर्ष २० देखि २५ प्रतिशतका दरले सवारी संख्या बढ्दै गएको छ। नयाँनयाँ चालक अत्याधिक संख्यामा बढेका छन्। सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति डरलाग्दो छ। ट्राफिक प्रहरीको एक्लो पहलबाट मात्र दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सकिने अवस्था नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीसँगै अन्य सम्बन्धित निकायले पनि यातायात सुरक्षाका लागि भएका व्यवस्था र बनेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनेतिर लाग्नु आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिममा भएका दुई हजार तीन सय ३४ दुर्घटनामा ९ सय ६२ को ज्यान गएको प्रहरीको तथ्यांक छ। २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा घाइतेको उपचारका लागि प्रदेशभित्र ट्रमा सेन्टर राख्न संघीय सरकारको संसदीय समितिको सुझाव थियो।

प्रतिवेदनमा तराईका हरेक सय र पहाडका हरेक ५० किलोमिटर राजमार्गमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गर्नुपर्ने, दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, लाइसेन्स वितरण प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वासनीय बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा थिए। तर कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन्।

सवारी दुर्घटना बढ्नुमा चालकको लापरबाही, सुदूरपश्चिममा बाटोको अवस्थाका कारण पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेको, साँघुरो बाटो, साना मोडहरू पनि दुर्घटना बढ्नुका मुख्य कारण रहेको प्रहरीको निस्कर्ष छ । 

क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, सवारीको अवस्था राम्रो नहुनु र यात्रुहरूले पनि सवारी नियमको पालना नगर्नुले पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । 

सवारी दुर्घटनाबाट निम्तिने क्षति निकै ठूलो छ। सडक सुरक्षा परिषद्को गठन अनिवार्य गरिनुपर्ने, ट्रमासेन्टर हुनुपर्ने, सडक सुरक्षा नियमको उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्ने, समयसापेक्ष दण्ड–सजायमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, अनुभवी चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने, गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, पुराना सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने तथा लाइसेन्स वितरण प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।