जनताले तिरेको करको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेको छ।

यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा देखिएको छ। जनताको पैसामा प्रदेश सरकारले मोजमस्ती गर्दै आएको समेत पाइएको छ।

अनुगमन, अवलोकन, भ्रमण तथा अन्तरक्रिया लगायत नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा यतिबेला प्रदेश सरकार सञ्चालित छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमा जनतालाई लाभ पुग्ने कार्यक्रमभन्दा प्रदेश सरकार आफैले अनुगमन, अवलोकन र भ्रमण गर्ने गरी आफ्नै लागि बजेट विनियोजन गरेको फेला परेको छ। प्रदेश व्यवस्थापिका अन्तर्गत मात्र मर्मत सुधारको नाममा पाँच लाख, शिर्षकविहिन अन्य भनेर पाँच लाख, संसदीय दलका पछाडी माटो भरान गर्न भन्दै पाँच लाख, सभामुख/उपसभामुख निवास र प्रदेश सभा सचिवालयमा मर्मत गर्ने भन्दै ४० लाख, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डको भ्रमणको नाममा १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अन्तर प्रदेश भ्रमण (सामाजिक विकास समिति) का लागि ५ लाख, अन्तर प्रदेश भ्रमण (सार्वजनिक लेखा समिति) का लागि पाँच लाख, अनुगमन, अवलोकन, भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम (विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति) को नाममा पाँच लाख, अनुगमन, अवलोकन, भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम (अर्थविकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति) का लागि ५ लाख, अनुगमन, अवलोकन, भ्रमण र अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि फेरी (सामाजिक विकास समितिका लागि पाँच लाख, सोहि शिर्षकमा सार्वजनिक लेखा समितिका लागि पाँच लाख बजेट छुट्याएको छ।

त्यस्तै विद्येयक उपर रायसुझाव संकलनको नाममा विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति १० लाख, सोहि शिर्षकमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका लागि १० लाख, सामाजिक विकास समितिका लागि सोही शिर्षकमा अर्को १० लाख, एक दिन मनाइने प्रदेश सभा दिवस मनाउन १० लाख, अन्तर प्रदेश भ्रमण विद्यायन समितिका लागि छुट्टै पाँच लाख, अन्तर प्रदेश भ्रमण अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका लागि अर्को पाँच लाख, संसदीय परम्परा र गतिविधि सम्वन्धि अन्तरदेशीय असल अनुभव आदानप्रदानको नाममा छुट्टै ९० लाख छुट्याइएको छ।

यति मात्र नभएर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग सभा सञ्चालन र कानुन निर्माण सम्वन्धि अन्तरक्रियाको नाममा २५ लाख, शिर्षकबिनाको अन्य निर्माण भनेर थप १० लाख, संघीय संसदको असल अभ्यास आदानप्रदान शिर्षकमा १० लाख खर्च गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको पाइएको छ।

चाहिनेभन्दा नचाहिने काममा प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने गरी आफुअनुकुल बजेटमा शिर्षक राखेको भन्दै प्रदेशवासीले आपत्ती जनाएका छन्। एक वर्षमा एउटा पनि कानुन बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले फजुल खर्च मात्र गर्दै आएको प्रदेवासीको गुनासो छ।