संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको पाँच वर्ष बढी भयो। तीन तहको सरकार बनेपछि विकास र पारदर्शितासहित सुशासन कायम हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए। तर, तीन सरकारमध्ये प्रदेश सरकारमा बर्सेनि बेरुजुको चाङ थपिँदा बेतिथि बढ्दो छ।

सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको प्रष्ट देखाउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेथिति झन् बढेको हो। अबन्डा बजेट राखेर जथाभावी खर्च गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो बजेट रकमान्तर गर्नेदेखि सवारीसाधन खरिद, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, स्वकीय सचिव तथा कर्मचारी भर्ना, दिवा खाजा, अनुदान वितरणमा अनियमितता जस्ता बेथिति प्रदेश र पालिकाहरुमा देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पटक–पटकको सुझावका बाबजुद पनि प्रदेशमा बेरुजु घटेको छैन। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका अड्डा तथा स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक छ। प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षणको पाँचौं प्रतिवेदनमा ७७ करोड २४ लाख बेरुजु देखाएको छ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै ३८ करोड २९ लाख रकम बेरुजु आएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २७ करोड ४९ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ करोड १३ लाख रकम बेरुजु आएको छ।

प्रदेशका अरू मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ करोड ५९ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ४९ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १८ लाख २५ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयको ५ लाख ८१ हजार रकम बेरुजु आएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको पाँचौं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको यसअघिको मात्रै १ अर्ब १४ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको १ अर्ब १४ करोड बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी छ। यसपालिको ७७ करोड त्यसमा जोडिएको छ। यस वर्षको पनि जोड्दा प्रदेश सरकारको मात्रै १ अर्ब ९१ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश सरकारको भन्दा बेरुजुको भयावह अवस्था स्थानीय तहहरूको छ। सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तह छन्। ती पालिकामा मात्रै एक वर्षमा ४ अर्ब २१ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ।