प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। यसअघि अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनको त्यो निर्णय बदर गर्दै शुक्रवार रिट निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।

२०७६ साल माघ १ गते काठमाडांैमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ आदेश गरेको थियो। दरपिठ आदेशविरुद्ध निवेदकले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए । प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वपीडित पक्षले कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमासमेत उजुरी दिएका थिए।