पोहोर–परारजस्तो चिसो रहेन यसपालिको पुस महिना । तर सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा चिसो ल्याउन त्यो महिनाका दुई अलग दिनहरुले योगदान गरिरहेका छन् । ओली प्रचण्डलाई सम्झाइरहेका छन्– पुस १० । प्रचण्ड ओलीलाई सम्झाइरहेका छन्– पुस २६ ।

शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा दुई अध्यक्षहरुबीचको बैठक यिनै दुई तिथिहरुले सिर्जना गरेका जटिलतावरिपरि घुम्यो । ७९ सिटसहित संसदको दोस्रो ठुलो दल एमालेले पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । पुस २६ मा तिनै प्रचण्डलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि राजनीति जटिलतातर्फ प्रवेश गरेको थियो । यही जटिलताका बीच  सत्ता साझेदार दुई अध्यक्षहरु आसन्न राष्ट्रपति चुनावमा बेग्लाबेग्लै दाउ हेरिरहेका छन् ।

शुक्रबार छोरी गंगा दाहाललाई लिएर बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले पल्लो सोफा देखाउँदै भने, ‘त्यो दिन (१० पुस) तपाईं छोरीसहित आउनुभएको थियो । आज पनि आउनुभएको छ । तर हाम्रो कुरो किन फरक पर्न गयो ?’

प्रचण्डले के फरक परेको छ र भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ओलीले फर्काए, ‘त्यो दिन तपाईं पाँचै वर्षसम्म मिलेर जाउँ भन्दै आउनुभएको थियो, अहिले राष्ट्रिय सहमति भन्दैहुनुहुन्छ ।’

ओलीले आफ्नो कुरालाई अझ स्पष्ट बनाउँदै भने, ‘तपाईं त्यो दिन ‘राष्ट्रपति एमालेलाई भयो’ भन्दै आउनुभएको थियो, अहिले एमालेलाई हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ ।’

ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे दुईवटा नाउमा खुट्टा राखिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका आएका दुई राष्ट्रपतिले गैरदलीय पदमा पुग्दा पनि दलगत मोह त्याग्न नसकेको भन्दै गणतन्त्रको सौन्दर्यका लागि पनि तुलनात्मक रुपमा निरपेक्ष मान्छे खोज्न आवश्यक रहेको तर्क दिएका थिए । उनले ओलीलाई भने, ‘त्यो दिन एमालेले (राष्ट्रपति) राख्ने भनेर कुरा भएकै हो । तर अलिक फरक खालेको व्यक्तित्वलाई उम्मेदवारका रुपमा दिनुपर्यो ।’

एमालेले त्यस्तो उम्मेदवार नदिए माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिने दलहरुमध्येबाट उम्मेदवार खोज्न सक्ने संकेत प्रचण्डले गरेपछि ओली बिच्किएका छन् ।

ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘पुस १० मा तपाईं प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै आउनुभएको थियो, मैले ‘यो देशमा एमाले भन्ने पनि पार्टी छ, त्यसले पनि केही पाउला कि’ भन्दा आफैंले राष्ट्रपति र सभामुख भन्नुभयो, अझ तपाईँले सभामुख चै आधा आधा गरौं भन्दा हामीले केही भनेनौं । किनभने शीतल निवास जाने समय घर्किन लागिसकेको थियो । आज किन आफैं पछि हट्न खोज्नुभयो ?’

प्रचण्डले विश्वासको मतको प्रसंग निकाल्दै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा निकालेपछि ओलीले ‘३२ सिट भएको पार्टीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने सोचाई नराख्न’ चुनौती दिएका थिए । १० पुसको सहमतिबाट पछि हट्न खोजे सम्झौता भंग हुने उनको चेतावनी छ ।

बालकोटमा ओली र प्रचण्डबीचको वार्ताको सार सुनाउँदै एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रचण्डलाई कांग्रेसले धोका दिएपछि हामीले उद्दार गरिदिएको हो, उहाँ को हो र हामीलाई राष्ट्रपति दिन–नदिनलाई ?’

तिक्तताका सवा २ घन्टापछि ओली निवासको बैठककोठाबाट प्रचण्ड निस्कँदा ओली घरभित्रै बसिराखे । पत्रकारसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र आफ्नो बीचमा बाहिर चर्चा भएजस्तो अप्ठेरो नरहेको दाबी गर्दै ‘दुई तीन दिनभित्र सहमति खोज्ने’ जिकिर गर्न छाडेनन् । तर एमाले शीर्ष नेतृत्व योभन्दा भिन्न बुझाईमा छ ।

बालकोटको बुझाईमा २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट समेत विश्वासको मत पाएसँगै अब राजनीति भिन्न कोर्समा जान खोजेको छ । ओलीले उक्त घटनालाई कांग्रेसले सत्ता बाँडफाटका लागि ढोक्सा थापेको अर्थमा कटाक्ष गर्दै त्यो प्रयास सफल नहुने चेतावनी दिएका थिए । तर त्यसअघिसम्म एमाले–माओवादी समझदारी पाँच वर्षसम्म कायम रहने बताउँदै आएका माओवादी नेताहरु २६ पुसयता राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औंल्याउन थालेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार निर्माणमा जेसुकै समझदारी भएको भए पनि परिस्थितिले नयाँ चक्रव्यूहतिर धकेल्न खोजेको सांकेतिक टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीले थालेको दुईमहिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानको भर्चुअल उद्घाटनमा ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्ला दिनका कुटनीतिक भेटघाटहरुले समेत प्रचण्डलाई पूर्वसहमतिबाट पछि फर्कन भूमिका खेलेको एमाले पक्षको बुझाई छ । ‘सुरुका दिनहरुमा उहाँ एमालेसँग समझदारीमै अघि बढ्न खोज्नुभएको देखिन्थ्यो, हामी पनि उहाँलाई सबै हिसाबले सघाउने कोर्समै हो,’ एक एमाले नेताले भने, ‘उहाँले कांग्रेसबाट धोका पाएको हो, फेरि किन उतै लहसिन खोज्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति सजिलो छ र ?’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका मूख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अन्तिम घडीसम्म आ–आफ्ना तर्क राख्ने काम राजनीतिमा अनौठो नभएको भन्दै त्यसलाई अन्यथा बुझ्न नहुने जिकिर गरे । उनले सहमतिकै लागि सबै कोसिसहरु भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्नु कुनै गलत कुरा होइन, फेरि निर्णय गर्नका लागि समय पनि बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘नोमिनेसनका बेलासम्म छलफल भइराख्यो भने पनि के बिग्रन्छ र ? सहमतिकै प्रयास हुन्छ ।’