निर्वाचन आयोगले दार्चुलाका ५ सय ४ जना उम्मेदवारलाई कारवाही गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षदेखि पराजित भएका नगरपालिकाका मेयरसम्मलाई कारबाही गरेको हो । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचि अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका ८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । 

यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका २९ जना उम्मेदवारका साथै नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष तथा सदस्य १ सय १४ जना र ३ सय ५३ जना गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले खर्च विवरण आयोगमा बुझाएका छैनन् ।

खर्च विवरण नबुझाउनेमा शैल्यशिखर नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेदवार अमर सिंह धामी,  राप्रपाबाट रामदत्त पाण्डेय, महाकाली नगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार तारादत्त भट्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका नरेन्द्र बहादुर बम, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बाट मेयरका उम्मेदवार रमेश प्रसाद अवस्थी कारवाहीमा परेका छन् । 

यस्तै महाकाली नगरपालिकाका उपमेयर पदका राप्रपाका उम्मेदवार गितादेवी धामी, नेपाली काँगे्रसका उम्मेदवार सुना बोहरा र शैल्यशिखर नगरपालिकाका उपमेयर पदका राप्रपाका उम्मेदवार जयन्ती चन्द कारवाहीमा परेका छन् । उनीहरुलाई जनही ४ लाख ५० हजार जरीवाना तोकिएको छ । 

यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित दुई जना उम्मेदवार पनि खर्च विवरण नबुझाउँदा कारवाहीमा परेका छन् । व्याँस गाउँपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष मंगलसिंह धामी, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा एमालेबाटै निर्वाचित अध्यक्ष हिरा सिंह धामी कारवाहीमा परेका हुन् । 

यस्तै अपिहिमाल गाउँपालिकामा एकिकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कमलेश सिह रोकाया, एमालेका धर्मानन्द सिंह मन्याल, स्वतन्त्र मधुसिहं ठकुरी, उपाध्यक्षमा एमालेका उर्मिला बोहरा, एकिकृत समाजवादीका रुकमती जाँगरी कारवाहीमा परेका छन् ।

यस्तै दुहुँ गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार पुलेन्द्र बहादुर कार्की, राप्रपाका लाल बहादुर कुँवर, उपाध्यक्षमा एमालेका ताराकेशरी देवी कुँवर, नौगाड गाउँपालिका अध्यक्षमा राप्रपाका जयसिंह धामी, एमालेका प्रेम सिंह धामी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका लाल बहादुर धामी, उपाध्यक्षमा एमालेका गौरी देवी ठगुन्ना रहेका छन् । 

व्याँस गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका दिलिप सिंह बुढाथोकी, स्वतन्त्र प्रेम सिंह विष्ट, एमालेका मंगलसिंह धामी, उपाध्यक्षमा एमालेका चन्द्रा देवी कुँवर, मार्मा गाउँपालिकामा अध्यक्षमा एमालेका देव सिंह महर, स्वतन्त्र प्रेम प्रकाश जोशी, राप्रपाका बीर सिंह बोहरा, उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र कमला विष्ट, राप्रपाका कलावती सिंह, एमालेका राजु धामी यस्तै मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका नरेन्द्र सिंह धामी, समाजवादीका मदन सिंह धामी, एमालेका हिरा सिंह धामी, उपाध्यक्षमा समाजवादीका शान्ती पन्त, लेकम गाउँपालिका अध्यक्षमा स्वतन्त्र दयालु नाथ, एकिकृत समाजवादीका नरेन्द्र रावल र एमालेका परमानन्द जोशी कारवाहीमा परेका छन् ।

जिल्लाका १ सय ५२ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र नियमावलीनुसार परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने, ढिलो गरी बुझाउने पालिकाका प्रमुख देखि सदस्यसम्मका उम्मेदवारलाई कारवाही स्वरुप जरीवाना गरिएको जनाइएको छ । 

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो । 

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई भदौ १ गते १ हप्ताको समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर उनीहरुले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै जरिवाना गरिएको हो ।

३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० अनुसार कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार जरीवना नतिर्नेले आगामी ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले ६ महिनाभित्र जरीवाना नतिरेमा पद नै खारेज हुनेछ ।