महाकाली नगरपालिकाले हटाएका कर्मचारीले जागिर फिर्तिको अन्तरिम आदेश अर्थात उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगरमा रिट दायर गरेकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै नगरपालिकाको पक्षमा आदेश गरेको छ ।

महाकाली नगरपालिकाले करार सम्झौता अवधि सकिएका कर्मचारीको कार्यसम्पदान मूल्यांकन गरेर पास भएका हरुको करार अवधि थप गर्दै कमजोर देखिएकाहरुको करार अवधि थप गरेको थिएन ।

करार सम्झौता थप नभएका सूचना प्रविधि अधिकृत लोकेश जोशी, उद्यम विकास सहजकर्ता भूपेन्द्रसिंह ऐरी, सिविल सव इन्जिनियरद्धय राजेन्द्रप्रसाद भट्ट र राजेन्द्रसिह धामी समेत चार जनाको तर्फबाट परमादेशको माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरिएको थियो ।

महाकाली नगरपालिका, नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतलाई पक्षी बनाएर दायर मुद्धामा निवेदकहरुका तर्फबाट अधिवक्ताद्धय शिवराज पाण्डेय र देवराज पन्त तथा विपक्षी नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताद्धय उमेशप्रसाद बिष्ट र कृष्णसिंह महराले वहस गर्नुभएको थियो ।

दुबै पक्षको वहस सुनिसकेपछि उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायधिसद्धय राजेन्द्र सुवेदी र कृष्णलाल भट्टराईको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाको पक्षमा आज आदेश जारी गरेको हो ।

“अदालतले निवेदकहरुको करार अवधि व्यतित भइसकेको र निजहरुको करार अवधि थप हुनुपर्ने हो हैन भन्ने विषयमा अन्तिम फैसला हुदा विवेचना हुने प्रकृतिको भएको तथा पदपुर्तिको प्रकृया सम्पन्न भइ नियुक्तिपत्र समेत दिइ कामकाज गर्दै आएको अवस्था समेत हुँदा निवेदन माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अरुमा कानुन बमोजिम गर्नू ।” आदेशमा भनिएको छ ।