सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।

सोमबार प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको हो। बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयकमाथि विरोध जनाए।

यस्तै उनले यो विधेयक विवादित भएकाले फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेका छन्। 

प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिनेछ।

प्रदेश सरकारले आफैंले नियुक्त गरेका ३३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्नेगरी विधेयक ल्याएको हो।