गोकुलेश्वर । दार्चुलाको लेकम गाउँपालिले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेको छैन् । जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले निर्धारित समय सीमाभित्रै नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेपनि लेकम गाउँपालिकामा भने काग्रेसको विरोधका कारण आउन नसकेको हो । लेकम गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रम ल्याउन छफफल चलाइ रहेको भए पनि राजनीतिक दलहरुबीच विवादका कारण नीति कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो । गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेबाट निर्वाचित छन् भने कार्यपालिकामा बहुमत सदस्य नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । कार्यपालिकामा ११ सदस्य नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तीन जना सदस्य छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अन्तिम पटकको बजेट ल्याउन लागेको कारण दलहरुबीच विवाद बढेको हो । लेकम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरबहादुर ऐरले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए। उनले भने, यो केही प्राविधिक कारणले निर्धारित समयसीमामा बजेट ल्याउन सकेनौ । दुई तिनदिन भित्रै नीति कार्यक्रम र बजेटसँगै ल्याउँछौ । लेकम गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच हरेक वर्ष बजेट ल्याउने क्रममा विवाद हुँदै आएको छ । लेकम गाउँपालिका उपाध्यक्ष माधवी जोशीले सबै तयारी भएपनि केहि समस्या भएको कारण ढिलाई भएको बताइन । "एक दुई दिनभित्र विवाद समाधान हुन्छ ।", उनले भनिन, "निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अन्तिम बजेट भएको कारण केही रस्साकस्सी हुनु स्वभाविक हो ।" नेपाली काग्रेसले बार्षिक रुपमा गाउँपालिकाले सभा गर्न नसकेको, दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाई हुन नसकेको, काग्रेसको बहुमत सदस्य हुने तर कांग्रेसका योजनाहरु समावेश हुन नसक्ने तथा भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन नगराउने गरेको कारण गाउँपलिकालाई ५ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको लेकम गाउँपालिका काग्रेस सभापति तुला गिरीले बताए । मागहरु पूरा हुने सुनिश्चितता खोजिरहेका छौं गिरीले भने, "लेकमको विकासको लागि नै हामीले गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छौ ।" बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज पठाउने तर भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा लेकमको विकास हुन नसकेको गिरीको भनाई छ । गाउँपालिका प्रवक्ता महेन्द्रराज जोशीले पार्टीले माग पूरा नभएसम्म कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बजेट नीति कार्यक्रममा सहभागि नहुन भने पछि आफुहरु बैठकमा नगएको बताए। "हामीसँग बहुमत छ, तर हामीले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् ।", प्रवक्ता जोशीले भने, "मागहरु अझै सम्बोधन हुँदैन् भने अझै विरोध हुन्छ ।" काग्रेस सभापति गिरीले अहिले मागबारे गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमानन्द जोशी सँग छलफल भइरहेको र निकास निकालिने बताए । दार्चुलाका महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, व्यासँ, दुहुँ, नौगाड, मालिकार्जुन, मार्मा र अपिहिमाल गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् ।