गोकुलेश्वर : दार्चुला जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाको लेकम गाउँपालिका बाहेकका ८ वटा स्थानीय तहले ३ अर्ब, ५५ करोड भन्दा बढिको बजेट सार्वजनिक गरेका छन । जिल्लाका ८ स्थानीय तहले ३ अर्ब, ५छ करोड, ३१ लाख, ५७ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेसम्म ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन । नेपाली कांग्रेशको अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको लेकम गाउँपालिकाले शनिबार (हिजो) गाउँपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि बजेट प्रस्तुत गर्न भने अझै केहि दिन लाग्न सक्ने र आफूहरु आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको लेकम गाँउपालिकाका अध्यक्ष प्रमानन्द जोशीले वाइड नेपाल न्युजलाई बताएका छन । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले ५३ करोड ८४ लाख ५६ हजार अनुमानित बजेट नगर उपप्रमुख राजमती बम पालले नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी छन । त्यस्तै महाकाली नगरपालिकाले ६३ करोड ३५ लाख ४२ हजार आगामी अनुमानित बजेट नगर सभामा प्रस्तुत गरेको छ । जिल्लाका २ नगरपालिका पछि सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउनेमा नौगाड गाउँपालिका देखिएको छ । नौगाड गाउँपालिकाले ४५ करोड ९३ लाख ४० हजार आगामी बजेट ल्याएको छ । मालिकार्जुन गाउँपालिकाले ४४ करोड २६ लाख ६५ हजार बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थीले प्रस्तुत गरेकी हुन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमम पारित गरिएको गाउँपालिका जनाएको छ । यसैबिच मार्मा गाउँपालिकाले ४१ करोड १९ लाख ५४ हजारको बजेट ल्याएको छ । मार्मा गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भने असार ८ गते नै ल्याइसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिहं धामीले बताएका छन । यसैबिच ब्याँस गाउँपालिकाले ३७ करोड १७ लाख ३४ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अपिहिमाल गाउँपालिकाले ३३ करोड २१ लाख ९० हजार आगामी गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष उर्मिला बोहराले बताइन । त्यस्तै दुहूँ गाउँपालिकाले ३६ करोड ३२ लाख ७६ हजार आगामी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जिल्लाका प्राय सबैजसो स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार एवं कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन । यस्तै कृषि, रोजगारी सहित गरिबी निवारणका बिषय समेत आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा राखेका छन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेसम्म ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर लेकम गाउँपालिकाले आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।