स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय सेवाका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।

प्रदेश सभामा गत माघमै दर्ता भएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। बैशाख २८ गतेदेखि विधेयक पारित नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणाअनुरुप आइतवार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन्।

बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रवेशद्वारमा धर्नामा बस्ने संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए। स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नल्याइएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए।

'लामो समयदेखि स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारलाई हामीहरूले आग्रह गर्दै आएका छौँ। गत माघमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन। ऐन अभावमा हाम्रो वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको छ भने स्थानीय तहको काम समेत प्रभावित भएको छ,' उनले भने, 'सरकारले अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै दियो। त्यसैले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका काम ठप्प पारेर सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढी आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ। हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौं।'

सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्न धनगढी आइपुगेका छन्। प्रदेश सरकारसँग आफूहरूलाई नियमन गर्न ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्नु परेको छ। प्रदेश सरकारले ऐन नल्याउँदा लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नु परेको छ। जसका कारण विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप र समस्या भोग्नुपरेको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।