सुदूरपश्चिम सरकारको प्रगति ७ प्रदेशमा उल्टोबाट दोस्रो नम्बरमा देखिएको छ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अर्ध वार्षिक समीक्षामा कर्णाली प्रदेश भन्दा तल सुदूरपश्चिम देखिएको हो।

कर्णाली प्रदेशको ६ महिनाको खर्च १५ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्चको प्रतिशत १४ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख तीन हजार मात्र खर्च भएको छ। कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमा चार अर्ब ७५ करोड ४६ लाख ६२ हजार खर्च भएको हो।

नेपालका सात प्रदेशमा सबै भन्दा कम बजेट मदेश प्रदेशको खर्च भएको छ। मदेश प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारमा २ अर्ब ४८ करोड २ लाख ४९ हजार मात्र खर्च भएको छ। कोशी प्रदेशको सबै भन्दा बढी २४ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका १० वटा इकाइहरूमा सबै भन्दा कम बजेट खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि न्यून बजेट खर्च भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। २१ दशमलव ४७ प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च गरेको मन्त्रालयले २ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको हो।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको ३६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगको १३ दशमलव ५५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको २१ दशमलव १२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २५ दशमलव १७ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १३ दशमलव १४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १४ दशमलव ९६ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको १७ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च १२ दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च भएको छ। चाल खर्च २१ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले काम गर्न नसक्नेहरूले राजीनामा दिन वा सरुवा लिन भनेका छन्। उनले तीन महिना पछिको समीक्षा बैठकमा खर्चको अहिलेको प्रतिशतमा २ गुण बढी हुुनुपर्ने बताएका हुन्।

जेठ र असार महिनामा खर्च गर्ने परिपाटी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले आक्रोश व्यक्त गरेका छन।