सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अनिवार्य ई–बिडिङ गर्ने प्रावधान हटाएर कोटेसन मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ।

विनियोजन विधेयकमा प्रदेश सरकारका नयाँ योजना कोटेसनमार्फत गर्ने बाटो खुलाइएको छ। अघिल्लो सरकारले विनियोजन विधेयकमा अनिवार्य ई–बिडिङ गर्ने प्रावधान राखेकोमा बजेट पुनर्लेखन गर्दा अहिलेको सरकारले कोटेसनमार्फत ठेक्का लगाउने बाटो खोलेको हो। प्रदेश सरकारले सिमित निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन अनिवार्य ई–बिडिङको प्रावधान हटाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ।

सरकारले मिलेमतोमा करोडौंका योजना कोटेसनमा दिएर आर्थिक लाभ लिन खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले बताए। करोडौंको योजना मिलेमतोमा कोटेसनमार्फत ठेकेदारलाई दिएर सरकारले आर्थिक लाभ लिने मनसाय राखेको उनले बताए। ‘विनियोजन ऐनमा अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नुपर्ने शब्दावली हटाइएको छ।

केबल टेण्डर मार्फत काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ’, उनले भने, ‘ई–बिडिङ हटाउँदा मिलेमतोमा कर्मचारी मार्फत कोटेसन मागेर ठेकेदारबाट सोझै आर्थिक लाभ हासिल गर्न खोजिएको छ। सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ।’
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्दा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन नगर्ने लगायत बजेट निर्माणको चार आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो।

तर सो आधारविपरीत योजना कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचनामार्फत् ई–बिडिङ गर्ने व्यवस्था विनियोजन विधेयकबाट हटाएको छ। तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको दफा ७ को उपदफा (११) मा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, घेरबार तथा पर्खाल, सिँंचाइ कुलो, मठ मन्दिरलगायत सबै सार्वजनिक निर्माण कार्य एउटा स्थानीय तह वा जिल्लाको एउटै प्याकेज बनाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचना (ई–बिडिङ) गरी ठेक्का प्रक्रियामार्फत् गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर वर्तमान सरकारले बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। पुनर्लेखन गरिएको विधेयकमा जटिल प्रकृतिका सार्वजनिक निर्माण कार्यमात्रै ठेक्का प्रक्रियामार्फत् गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठेक्कामार्फत गर्ने भनेर अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर आर्थिक लाभ लिन कोटेसनमार्फत योजना दिने बाटो खोलिएको पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत भइसकेका अक्कल रावलले बताए। उनले भने, ‘निकटका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिने र उनीहरूबाट लाभ लिन खोजिएको छ। सरकारको यो कदमको प्रतिपक्षीले खुलेर बिरोध गर्नेछ।’

विपक्षी दलका सांसदहरूले मिलेमतोमा योजनाको कोटेसन बाड्न खोजेको आरोप लगाए पनि यो विषयलाई भने सरकारले अस्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने प्रावधान विनियोजनमा नराखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतको प्रावधान विनियोजन ऐनमा नराखिएको बताए।

‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत जानै मिल्दैन। विनियोजन ऐनमा पनि प्रचलित ऐन विपरीतको कुनै प्रावधान राखिएको छैन’, अधिकारीले भने। उपभोक्ता समितिमार्फत् कमिसन नआउने भएकाले प्रदेश सरकारले अघिल्लो प्रदेश सरकारले अनिवार्य ई–बिडिङमार्फत् ठेक्का प्रक्रिया गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर कोटेशनमार्फत् काम गर्ने बाटो खोलेको विपक्षी दलको आरोप छ।