Wide Nepal News शुक्रबार ०२, कार्तिक २०८१ ११:४०

बैतडीमा १० ओटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट, कुन पालिकाको कति ?

सम्बाददाता सम्बाददाता
बुधबार, असार १३, २०८१
बैतडीमा १० ओटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट, कुन पालिकाको कति ?

बैतडीको १० ओटै स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 

जिल्लाका ८ ओटा स्थानीय तहले सोमबार बजेट ल्याएका छन् भने दुई ओटा स्थानीय तहहरु असार ८ गते नै बजेट ल्याएका थिए । जिल्लाको सिगास गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकाले असार ८ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । अन्य स्थानीय तहहरुले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । 

जिल्ला सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ८८ करोड ४५ लाख ९२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । 

पुर्चौंडी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि  ६२ करोड ४ लाख ९९ हजार ५ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

पाटन नगरपालिकाले ६३ करोड ४७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ भने मेलौली नगरपालिकाले ४९ करोड ५ लाख ९५ हजार बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।

यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३५ करोड २३ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

दोगडाकेदार गाउँपालिकाले सोमबार गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनमा ५१ करोड २० हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले बताए । 

सुर्नया गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ५१ करोड ६२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक ल्याएको छ । 

यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि आगामी वर्षका लागि नीति,कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४० करोड ४२ लाख ८१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताइन् । 

डिलाशैनी गाउँपालिकाले शिक्षा,स्वास्थ्य, खानेपानी,सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक बर्षका लागि ६० करोड ८३ लाख ४० हजार बराबरको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता यज्ञराज भट्टले जानकारी दिए । 

असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
 

प्रतिक्रिया