सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज (आइबार) प्रदेश सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। केही नयाँ र अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। लामो समयदेखि कानुनी उल्झनका कारण रोकिएको प्रदेशको राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने विषय नीति तथा कार्याक्रमा समेटिएको छ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले प्रदेशसभामा आगामी आव २०८१/८२ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो।

दुई तिहाइ बहुमतले सो स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा गरी राजधानीसम्बन्धी निर्णय १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर २ वटा रिट दायर भएका थिए। जसको अझैसम्म किनारा लागेको छैन।

अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए। कानुनी उल्झनका कारण सो विषयले निकास पाउन सकेको छैन्। त्यस्तै, प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि चाहिने जग्गा भोगाधिकारको लागि केन्द्रीय वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो। तर वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिँदा पनि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो।

एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने

सुदूरपश्चिम सरकारले कमैया कमलरी हलियाका बालबालिकालाई एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। प्रदेश सरकारकाले कमैया कमलरी हलियालाई सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने भएको छ।

गरिब, विपन्न, शहीद बेपत्ता र घाइते परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्त कमैया कमलरी हलिया र सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फको एमबीबीएस विषय अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिइने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा राखिएको छ।