सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले धनगढी सभागृह निर्माण गरेको छ।

आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सो सभागृह धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। तर, उपमहानगरपालिकाले अधुरै अवस्थामा स्वामित्व लिन नमानेपछि सभागृह अलपत्र परेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का पूर्व वडाअध्यक्ष नारायण बरालले सभागृह अलपत्र परेपछि दुःख लागेको बताए। उनले भने, यत्रो लगानी भएको छ। सञ्चालन भएको छैन।’

धनगढी सभागृह सञ्चालन कार्यविधि तथा मापदण्ड नहुँदा र हल सञ्चालनका लागि चाहिने फर्निचर, साउन्ड सिस्टम, एसी जडानलगायतका कार्य अधुरो रहेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले स्वामित्व लिन इन्कार गरेको छ। सभाहलमा फर्निचरको मात्रै ३० लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ।

साथै साउन्ड सिस्टमलगायत अन्य उपकरण जडानमा साढे २ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यति रकम नगरपालिकाले लगाउन नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने जोड धनगढी उपमहानगरपालिकाको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर दिजराज भट्टले सभागृहमा उपकरण जडान लगायतको काम बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘हस्तान्तरण भएको छैन। काम बाँकी छ। साउन्ड, फर्निचर र ड्रेसिङ रुमको काम बाँकी छ।’

डेढ बिघा जमिनमा २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनेको सभागृहको निर्माण, रङरोगन र विद्युत् जडान लगायतका सम्पूर्ण मुख्य कार्य २०७९ असारमा सम्पन्न भई निर्माण कम्पनीले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरणको तयारी समेत गरेको अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले बुझ्न नमानेपछि स्थगित भएको हो।

राष्ट्रिय सभागृहको मोडेलमा बनाइएको सभागृहमा ९ सय जना क्षमताको एउटा मुख्य अडिटोरियम, २५० जना क्षमताको अर्को सेमिनार हल, एउटा प्रदर्शनी कक्ष, अति विशिष्ट कक्ष र २ वटा रिहर्सल कक्ष छ। करिब ४ सय गाडी अटाउने अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट पार्किङ पनि तयार गरिएको छ। फर्निचर र साउन्ड सिस्टम नभएको बहानामा एक वर्षदेखि सो सभागृह अलपत्र परेको छ।

सो सभागृह सञ्चालन हुन नसकेका कारण सरकारी कार्यक्रमसहित विवाहका कार्यक्रमहरु  होटेल र पार्टी प्यालेसमा भइरहेका छन्।