सुदूरपश्चिममा १० दिनभित्र नयाँ सरकार नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखले दलहरुलाई आह्वान गरेका छन्।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै मध्यावधिको चिन्ता गरिएको बेला प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै काुननी परामर्श लिएका थिए।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमिक्त सचिव शैलेशराज ढूंगानाका अनुसार प्रदेश प्रमुखले बिहीबारदेखि नै कानुनी परामर्श सुरु गरेका थिए।

धारा १६८ (५) को सरकार बनाउन आह्वान गर्दा पनि सरकार बन्ने ठोस आधार नदेखिएपछि मध्यावधिमा जान नदिन के गर्न सकिन्छ भनेर आज पनि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श लिएका हुन्।

अधिकांशले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेकाले १६८ (५) को सरकार बनाउनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको भन्दै उपधारा २ तर्फ फर्कन सुझाव दिएका थिए।

सोहि सुझावका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न २०८१ बैशाख २ गते आइतबार बेलुका ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ। 

बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएको राजीनामा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख मियाँले स्वीकृत गरी अर्को मुख्यमन्त्री नहुँदासम्म प्रदेशको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी तोकिसकेका छन्। अहिले नागरिक उन्मुक्तिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको छ। खास गरी पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरीले मुख्यमन्त्री मागेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता धनश्याम डगौरा थारूले यसबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै निर्णय गर्ने बताएका छन्।

बिहीबार नागरिक उन्मुक्तिकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि शाहले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन्। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बहुमतका लागि २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।